उड़ान योजना के अगले चरण का आगाज, 21 राज्य के साथ समझौते और चैलज मोड पोटल लॉन्च

23 सितंबर 2026: क्षेत्रीय हवाई संपर्क को देश के अधिक से अधिक हिस्सों तक पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 22 सितंबर को एयरोड्रोम विकास के लिए चैलेंज मोड पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चैलेंज मोड के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब समर्पित पोर्टल के माध्यम से विकास के लिए हवाई पट्टियों और हेलीपैड को नामित कर सकेंगे। इससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विमानन अवसंरचना की पहचान, विकास और उन्नयन के लिए एक संरचित व्यवस्था तैयार होगी। मंत्री ने उड़ान के अगले चरण की मार्ग-नीलामी प्रक्रिया के लिए योजना दस्तावेज भी जारी किया। इसमें चिन्हित मार्गों के लिए विमानन कंपनियों से प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित की जाएगी, जिससे वंचित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा। इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उड़ान योजना के अगले चरण में चार प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया गया है—यात्रियों के लिए किफायती हवाई यात्रा, परिचालन दक्षता, परियोजनाओं के लिए पारदर्शी चैलेंज मोड और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा। सरकार के अनुसार, संशोधित उड़ान योजना का लक्ष्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के साथ भारत में नागरिक विमानों के निर्माण की क्षमता को भी बढ़ाना है। योजना के नए चरण के तहत 2035-36 तक ₹28,840 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 100 हवाई अड्डों के विकास और 200 आधुनिक हेलीपैड के निर्माण की परिकल्पना की गई है।