सूखे की आशंका के बीच अमित शाह का सुझाव सही फसलों का ही चयन करें किसान

अल-नीनो के कारण कम बारिश और संभावित सूखे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर किसानों को मौसम के अनुसार सही फसल लगाने के निर्देश दिए. देश के कुछ हिस्सों में अल-नीनो के कारण सामान्य से कम बारिश की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अल-नीनो के संभावित प्रभाव और मॉनसून की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में गृह सचिव, कृषि सचिव समेत कई मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में अमित शाह ने कहा कि सरकार मॉनसून की स्थिति और संभावित सूखे पर लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने कृषि मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को समय पर सही फसल और बुवाई संबंधी सलाह देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को ऐसी फसलों की जानकारी दी जाए, जिनसे नुकसान कम हो और उत्पादन बेहतर बना रहे. गृह मंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय को देश के सभी बड़े और छोटे जलाशयों के साथ-साथ भूजल स्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि बारिश कम होती है तो जल प्रबंधन सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. इसके अलावा उन्होंने पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कम पानी में होने वाली फसलों, जैसे मोटे अनाज (मिलेट्स) और दलहनों की खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया. बैठक में ऊर्जा मंत्रालय को भी आवश्यक निर्देश दिए गए. अमित शाह ने कहा कि संभावित संकट के दौरान किसानों और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बिजली की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. वहीं, अधिकारियों ने बैठक में बताया कि देश में चावल, गेहूं और अन्य जरूरी खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, इसलिए खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है. शाह ने लिया बाढ़ और भूस्खलन का जायजा बैठक के दौरान गृह मंत्री ने हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का भी जायजा लिया. उन्होंने गृह मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को दोनों राज्यों में भेजने के निर्देश दिए, ताकि मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया जा सके. इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.