सुशासन पर पीएम मोदी का जोर, बोले- जनता तक पहुंचे योजनाओं का वास्तविक लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित 'सेवा तीर्थ' में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर प्रशासनिक सुधार, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर विस्तृत चर्चा की। बैठक का मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार करने में आसानी), 'ईज ऑफ लिविंग' (जनजीवन को सरल बनाना) और आत्मनिर्भर भारत को गति देने पर रहा। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपने-अपने विभागों द्वारा किए जा रहे सुधारों, नीतिगत बदलावों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाया जाए, ताकि लोगों और उद्योगों को अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, एकीकृत योजना और साझा कार्यप्रणाली विकसित करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने पीएम गतिशक्ति'प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग कर डेटा आधारित निर्णय लेने और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाओं की सफलता केवल घोषणा से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव से तय होगी, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि हर योजना का लाभ समय पर आम नागरिक तक पहुंचे और उसका सकारात्मक असर जमीनी स्तर पर स्पष्ट दिखाई दे।