फ्रांस से पीएम मोदी का दुनिया को संदेश: AI का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे

फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सम्मेलन VivaTech 2026 में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक के भविष्य पर दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए AI का अर्थ केवल Artificial Intelligence नहीं, बल्कि All Inclusive है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि तकनीक का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब वह समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति तक पहुंचे। यदि आधुनिक तकनीक कुछ देशों या बड़ी कंपनियों तक सीमित रह जाए तो उसका पूरा लाभ मानवता को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी तकनीक का समर्थन करता है जो सबके लिए उपलब्ध हो और विकास का माध्यम बने। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दुनिया के लगभग 50 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, जिसका उपयोग वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत ने तकनीक को केवल शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांवों और आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI का उपयोग लोगों का जीवन बेहतर बनाने, आर्थिक विकास को गति देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी सराहना की और बताया कि देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जेनेटिक थेरेपी, कैंसर की पहचान करने वाले AI टूल्स, साइबर सुरक्षा समाधान, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिटी तकनीकों पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे सस्ता डेटा और किफायती हरित ऊर्जा उपलब्ध करा रहा है, जिससे वैश्विक कंपनियों के लिए निवेश और कारोबार करना आसान हो रहा है। प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब कुछ देशों द्वारा उन्नत AI तकनीकों की पहुंच सीमित करने को लेकर वैश्विक बहस तेज हो गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि भविष्य की तकनीक मानव कल्याण और वैश्विक समावेशन के लिए होनी चाहिए, न कि केवल चुनिंदा संस्थाओं के नियंत्रण में।